वर्ल्डलिंकविरुद्धको राजस्व चुहावट मुद्दा नचल्ने निर्णय, शुल्क संरचना कानुनअनुसार भएको ठहर

ललितपुर । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडविरुद्ध दायर गरिएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीका आधारमा अघि बढाइएको उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले त्यसलाई सदर गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत उक्त निर्णयलाई समर्थन गर्दै अन्तिम रूप दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार अनुसन्धान क्रममा कम्पनीले इन्टरनेट सेवामा लागू गरेको शुल्क संरचना कानुनअनुसार नै रहेको पाइएको छ। कुल शुल्कमध्ये करिब ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्कका रूपमा लिइएको देखिएको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था भएकाले कम्पनीले कर छलेको ठोस आधार नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो। यसअघि विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरेको आरोप लगाएको थियो। तर सो रकम कानुनी शुल्क संरचनाभित्रै रहेको ठहर गरिएको छ।

यता, आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को कर विवरणसँग सम्बन्धित करिब ७३ करोड रुपैयाँको खर्च कट्टी विवादमा भने पूर्ण कर परीक्षण हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। सो विषयमा ठूला करदाता कार्यालयबाट पुनः मूल्यांकन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।