बजेटमाथि सत्तापक्ष सांसदकै किन असन्तुष्टि ?

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत भएपछिका हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमाथि अरु वर्षको जस्तो राजनीतिकरुपमा र निजी क्षेत्रबाटसमेत आलोचना नभएको दाबी गर्दै आएका थिए। तर बजेट आएको तीन हप्ता बित्दासम्ममा संसद्‌मा सत्तापक्षकै सांसदबाट चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ। यो खबर नेपाल समय डटकमले उल्लेख गरेको छ ।

संघीय संसद्का पछिल्ला बैठकहरुमा बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको, एकाध जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरिएकोलगायत विषयले प्राथमिकता पाएको छ। पछिल्लो एक सातामा प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन र राष्ट्रियसभाको बैठक एक दिन चल्यो। बैठकहरुमा गरमागरम बहस भएको छ। जनताका विषयहरु पनि संसदमा स्पष्टसँग उठेको छ। समाधानका उपाय पनि जिज्ञासा राख्ने सांसदहरुले नै राखेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको जेठ २, ४, ५ र ६ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल चल्यो। राष्ट्रियसभाको जेठ ४ गतेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस् र उक्त संशोधनलाई सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

असार २ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ लाई प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि छलफल भएको थियो। साथै, खर्च कटौतीका विभिन्न आठवटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए।