सरकारद्वारा प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको कर घटाउने तयारी, सीमित व्यापारी लाभान्वित हुने आशंका

काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमार्फत प्लग-इन हाइब्रिड गाडीमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य करहरू घटाउने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको बजेट प्रस्तावमा सीमित व्यापारिक समूहहरूलाई लाभ पुग्ने गरी कर नीतिमा फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ।

सूचना अनुसार, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढाउने तयारी भइरहेको छ भने, पेट्रोलियम र विद्युत् दुवै स्रोतबाट सञ्चालन हुने हाइब्रिड गाडीमा भने कर छुट दिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ।

एक वरिष्ठ अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार, नेपालमा सीमित ब्रान्डहरू मात्र हाइब्रिड गाडी बिक्री गर्दै आएका छन् र तिनकै स्वार्थलाई ध्यानमा राखी सरकारले हाइब्रिड गाडी प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। उनका अनुसार, हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गरिरहँदा हाइब्रिड प्रविधितर्फ लाग्नु वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल कदम हो।

गाडी आयात व्यवसायमा संलग्न एक व्यक्ति बताउँछन् कि प्लग-इन हाइब्रिड गाडीहरू पेट्रोल चालित गाडीको एउटा परिमार्जित स्वरूप मात्रै हुन्। ‘‘यी गाडीले अधिकतम ५० किलोमिटर दूरी मात्र विद्युतबाट चल्न सक्छन्, बाँकी दूरी भने पेट्रोल वा डिजेलबाट नै चल्ने हुन्छ,’’ उनले स्पष्ट पारे। यस्तो गाडीले पूर्णतः विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा अवरोध गर्ने तर्क व्यवसायीहरूको छ।

हाल ईभीमा कर बढ्ने सम्भावनाले अटोमोबाइल व्यवसायमा संलग्नहरू चिन्तित छन्। अर्कोतर्फ, हाइब्रिड गाडी सस्तोमा भित्र्याउन पाइने सम्भावनाले सीमित व्यापारीहरू उत्साहित देखिएका छन्। ती व्यवसायीहरूका अनुसार, केही व्यापारिक समूहहरूले ईभी गाडीहरू नेपालको सडकमा चल्न नसक्ने, चार्ज नहुने आदि बहाना देखाउँदै सरकारलाई हाइब्रिड गाडीप्रति आकर्षित गराउन सक्रिय लबिङ गरिरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, राजस्व संकलनमा आएको दबाबलाई देखाउँदै सरकारले ईभीमा कर वृद्धि गर्ने र हाइब्रिड गाडीमा छुट दिने नीति ल्याउने तयारी गरेको हो। विशेषगरी, प्लग-इन हाइब्रिड गाडीमा भन्सार शुल्क घटाउने विषयमा कार्ययोजना बनिरहेको विश्वासयोग्य स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्मरणीय छ, प्लग-इन हाइब्रिड गाडीहरू सामान्य पेट्रोल गाडीमा सानो ब्याट्री थपिएको संस्करण मात्र हुन्, जसबाट वातावरणीय रूपमा उल्लेखनीय लाभ हुँदैन।

हाल नेपालमा ईभी गाडी आयात नगर्ने केही डिलरहरू प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको कर घटाउन सरकारमाथि प्रभाव पार्ने प्रयासमा संलग्न छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा कुल ५८ युनिट हाइब्रिड गाडी आयात भएको छ, जसमध्ये ११ युनिट प्लग-इन र ४७ युनिट प्लग-आउट हाइब्रिड गाडी रहेका छन्।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, वैशाख मसान्तसम्म हाइब्रिड गाडीमा करसहित २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने सरकारलाई ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।