आफूलाई रिहाइ गर्न रवि लामिछानेकाे माग, २ करोड ७४ लाख बैंक जमानत बुझाए

रुपन्देही । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा थुनामुक्तिको मागसहित २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेस गरेका छन्।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार लामिछानेले निवेदनसँगै बैंक जमानत पनि पेश गरेका हुन्। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा आफूलाई रिहा गर्न अनुरोध गरेका छन्। दफा ६८ अनुसार अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ भने दफा ७१ अनुसार मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि यस्तो सुविधा लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ।

लामिछानेनिकट स्रोतका अनुसार उनले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा आफू निर्दोष भए तापनि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको सम्पूर्ण बिगो बैंक जमानतमार्फत बुझाइसक्नुभएको छ,’ स्रोतले जानकारी दिएको छ, ‘अब अदालतले के निर्णय लिन्छ, त्यो इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।’

उनको निवेदन दर्ता भएको दिन नै न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछिका दुई दिन, मंगलबार र बुधबारका लागि तोकिएको पेशी स्थगित गरिएको छ। हाल मुद्दा न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ। बिहीबार भने यो मुद्दाको कुनै पेशी तय भएको थिएन।

यसअघि माघ १३ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गरेपछि उक्त इजलासले २०८१ चैत २५ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौंस्थित निवासबाट उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका लामिछानेलाई सर्वोच्चले पनि थुनामै राख्ने आदेश कायम राखेको थियो। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अदालतले कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो तोकेको छ। उक्त बिगोअनुसार लामिछानेले आफ्नो हिस्साको सम्पूर्ण रकम बैंक जमानतमा बुझाएर पुर्पक्ष थुनाबाट छुट पाउन खोजेका हुन्।