यस्ता छन् मंगलबार सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट पुनःस्थापना खर्च र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । जसअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइने प्रत्येक परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि २५ हजार एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र थप सदस्य भए प्रतिसदस्य दुई हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय :

१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।

३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।

(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।

(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।

४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।