राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठनको माग गर्दै सरकारलाई सुझाव

काठमाडाैं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सञ्चार क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना,पत्रकारको श्रम अधिकार,सुरक्षा तथा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष विस्तृत सुझावपत्र पेश गरेको छ।संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी,महासचिव मनिषा अवस्थीलगायतको टोलीले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर सुझावपत्र बुझाएको हो। संघले नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि पत्रकारिताको विश्वसनीयता,श्रम सुरक्षा र संस्थागत व्यवस्थापनका चुनौती झन् गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ।

सुझावपत्रमा सञ्चार क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि व्यवस्थित गर्न ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रस्तावित प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नियमन, पत्रकार मान्यता, पत्रकार सुरक्षा, तथ्य परीक्षण, डिजिटल सञ्चार व्यवस्थापन, सरकारी विज्ञापन वितरण तथा सञ्चार क्षेत्रको अध्ययन-अनुसन्धानजस्ता काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघले प्रिन्ट,रेडियो,टेलिभिजन,अनलाइन र डिजिटल सञ्चारमाध्यमलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने,सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व र लगानी पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै सरकारी विज्ञापन वितरण पहुँच वा प्रभावका आधारमा नभई सामग्रीको गुणस्तर, कानुनी दायित्व, कर चुक्ता र नियमितताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ। सुझावपत्रमा सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय,प्रादेशिक,स्थानीय,सामुदायिक र विषयगत गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चार व्यवस्थापकको भूमिका स्पष्ट परिभाषित गर्दै उनीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै सरकारी परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पत्रकारहरूको श्रम समस्या समाधानलाई, प्राथमिकतामा राख्दै संघले, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन,सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था,नियमित पारिश्रमिक वृद्धि,नियुक्तिपत्र र श्रम सम्झौता अनिवार्य तथा पत्रकारमाथि हुने आक्रमण र धम्की रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता, पेशागत मर्यादा र पत्रकारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार अब अपरिहार्य भइसकेको निष्कर्षसहित संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।