‘बजेटले समेट्न नसकेका निजी क्षेत्रका माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरियोस्’

काठमाडौँ। आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह विस्तार, उत्पादनमुखी लगानी प्रोत्साहन र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नसके अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ठोस सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आयोजित मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा बजेटले समेट्न नसकेका निजी क्षेत्रका मागहरू मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक छ। उहाँले विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई केही राहत दिएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उद्योग विस्तार गर्ने र कर्जा प्रवाह सहज बनाउने व्यवस्था आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा कुल रोजगारीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी गर्नुभयो। तर, उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा आयातमा अत्यधिक निर्भरता बढेको उहाँको भनाइ थियो।

हाल नेपालमा करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात भइरहेको र केवल ३० प्रतिशत वस्तु स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले पेट्रोलियमबाहेक अधिकांश वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। स्वदेशी उत्पादन बढाउन सके अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने उहाँको विश्वास छ।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंक ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यताले निजी क्षेत्र उत्पादनभन्दा जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। साथै, सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी निजी क्षेत्र निर्माणका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

राज्यको नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार हुने नीति परिवर्तनले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने व्यवस्था समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।