श्रम आउटसोर्सिङका नाममा श्रमिक शोषण रोक्न संसदीय समितिको कडा चेतावनी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा खरिद ऐनको आडमा हुने श्रम आउटसोर्सिङ र श्रमिक अधिकार हननप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। मंगलबारको बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले आउटसोर्सिङका नाममा श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट उद्योग तथा कम्पनी पन्छिन नहुने बताए।

उनले औद्योगिक करिडोरमा वडा अध्यक्ष तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि नै भर्ती एजेन्ट बनेर श्रमिकको पारिश्रमिकबाट लाभ लिने प्रवृत्तिको विरोध गरे। नक्कली एजेन्सी र राजनीतिक व्यक्तिलाई भर्ती अधिकार दिने कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

श्रमिकको पारदर्शिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न डिजिटल रजिष्ट्री निर्माण, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन तथा घरेलु श्रमिकको कागजात कब्जा गरी शोषण गर्ने एजेन्सीमाथि कारबाही आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै ‘तिघ्रे भत्ता’ र ‘मुन्द्रे भत्ता’, सीमापारिबाट श्रमिक ल्याएर स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने र दुर्घटनामा जवाफदेहिता नलिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न श्रम ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।