अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट तेस्रो मुलुक निर्वासनलाई अस्थायी बाटो, कानुनी विवाद भने कायमै

काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको नागरिकता भएको देशबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन बाटो खोलेको छ। अदालतले तल्लो अदालतको रोकसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएपछि प्रशासनलाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सहज भएको हो।

तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई तेस्रो मुलुक निर्वासन नीति अन्तिम रूपमा कानुनी ठहर भएको फैसलाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ आगामी डिसेम्बरमा हुने भएकाले अहिलेको आदेश मुख्यतः मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रशासनको नीति कार्यान्वयन गर्न दिने अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा देखिन्छ।

विवादको केन्द्रमा ‘अर्थपूर्ण अवसर’

मुद्दाको मुख्य कानुनी प्रश्न आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाउनुअघि त्यहाँ उत्पीडन, यातना वा अन्य गम्भीर जोखिम हुन सक्ने विषयमा आफ्नो दाबी राख्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने हो।

यसअघि बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले ट्रम्प प्रशासनको तेस्रो मुलुक निर्वासनसम्बन्धी नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आप्रवासीलाई त्यस्तो जोखिमबारे जानकारी गराएर आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अर्थपूर्ण अवसर दिनुपर्ने आदेश दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमले सो प्रक्रियागत सुरक्षा तत्कालका लागि कमजोर बनाउँदै प्रशासनलाई निर्वासन अघि बढाउने सुविधा दिएको छ। तर अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यही प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न खुला छ।

हजारौँ आप्रवासी प्रभावित

Reuters ले मानवअधिकार समूहहरूको तथ्यांक उद्धृत गर्दै गत वर्षदेखि लागू नीतिअन्तर्गत २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई २९ वटा मुलुकमा पठाइसकिएको जनाएको छ। तीमध्ये ठूलो संख्या मेक्सिको पठाइएको बताइएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत मुलुकलाई पनि तेस्रो मुलुकका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

यसले नीतिको प्रभाव केवल अमेरिकाबाट आप्रवासी हटाउने विषयमा सीमित नरहेर उनीहरूलाई पठाइने देशमा सुरक्षा, मानवअधिकार र कानुनी संरक्षणको अवस्थासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

अबको मुख्य प्रश्न
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले तीन महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट पार्न सक्छ—

अमेरिकाले आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउँदा कस्तो कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ?

उत्पीडन वा यातनाको सम्भावना भएका व्यक्तिले आफ्नो दाबी राख्ने कति अवसर पाउनुपर्छ?

प्रशासनले आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाउने अधिकार कति व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ?

त्यसैले अहिलेको आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनको नीतिमाथिको अन्तिम न्यायिक स्वीकृति होइन, अन्तिम फैसला नआउँदासम्म नीति कार्यान्वयन गर्न दिइएको अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। डिसेम्बरमा हुने पूर्ण सुनुवाइले तेस्रो मुलुक निर्वासनको कानुनी सीमाबारे दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्नेछ।