निजामती सेवा विधेयक: ‘५५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था’

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट, अधिकृतमा चौधौं र तेह्रौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौं र एघारौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दशौं र नवौं तह, राजपत्राङ्कित तृतीयमा आठौं र सातौं तह कायम गरेको छ । त्यस्तै, राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेठमा छैठौं र पाँचौं तह कायम गरिएको छ । सोहीअनुसार विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार दफा ११ को पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिबासी जनजाति २५.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता व्यक्तका लागि ४ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि २ वर्ष रहने र तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ३१ ले बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि राजपत्र अनङ्कित पदका लागि तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रस्ताव छ ।

विधेयकको परिच्छेद ७ मा अनिवार्य अवकाश अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थामा निजामति कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ६० ले निजामती कर्मचारीले जुनसुकै बेला स्वेच्छिक अवकाश लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको प्रस्तावअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर ननाघ्नेगरी बढीमा ५ वर्ष सेवाअवधि थप गरी निबृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवाअवधि कायम गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकमा गरिएको प्रावधानअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा दिइ पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब,

(ख) दस वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब, र

(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब ।

विधेयकको दफा ८३ ले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा (१) अनुसार निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनेछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुऱ्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन।