‘बजेट निर्माण र बाँडफाँटको सबै अधिकार प्रदेश र पालिकालाई दिन सकिँदैन’

काठमाण्डाै। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको सबै अधिकार प्रदेश र पालिका सरकारलाई दिन नसकिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारकाे बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकार र संसद्ले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यसैबीच आजै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले पालिका र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने बताउनुभयो । संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका एकल तथा साझा अधिकार स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश र पालिकालाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

पाैडेलले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोवास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेशन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।