लुम्बिनी र पशुपति विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाइने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटबाटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट लुम्बिनी र पशुपति विकास कोषलाई हटाउने भएको छ । सरकारले यी दुई आयोजनालाई गौरवको सूचीबाट हटाउने संकेत गत जेठ ६ गते नै आर्थिक सुधार कार्यायोजना स्वीकृत गरेर दिइसकेको छ ।

यी दुई आयोजना सालबसाली प्रकृतिका भएकोले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार सुझाव कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका यी दुई आयोजनालाई ६ महिनाभित्रै गौरवको आयोजनाबाट हटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यी आयोजनामध्ये सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९र७० बाट लुम्बिनीलाई र २०७०र७१ बाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको भएपनि गौरवका आयोजनाकै रुपमा काम शुरु गरेको एक दशकसम्म पनि यसलाई सम्पन्न गर्ने मिति भने तय गर्न सकेको छैन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गौरवको आयोजनामा पार्दा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको मात्रै लागत तय भएको थियो । यो आयोजना सुरुवात गर्दा सरकाले २०७६र७७ मा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारले यी आयोजनाको खर्च भने हरेक वर्ष अपेक्षा अनुसार गर्न सकेन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लागत बढेर २ खर्ब २७ अर्ब पुगेको भनिएपनि यसलाई सक्ने कुनै टुंगो भने सरकारले दिन सकको छैन् । यद्यपी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको एक दशकसम्म यसलाई सक्ने मिति तय गर्न नसकेर सालवसाली आयोजना भन्न थालेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष नामक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले पछिल्लो एक दशकमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि यसबाट भएको खर्च भने १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । यो खर्चबाट न त आयोजना सकिने टुंगो छ त खर्च प्रगतिले कुनै औचित्य नै पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले २०६९र७० मा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको लुम्बिनी विकास कोषमा पनि २०७३र७४ बाट मात्रै नियमित रुपमा बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो । यो आयोजनाको लागत अनुमान भनेर सुरुमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएपनि पटक पटक संशोधन गरेर १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्ममा ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यसबाट भएको खर्च भने ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सकिएको यो आयोजनाले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको लागि पनि सरकारले तीन पटक लागत अनुमान संशोधन गरिसकेको यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा सक्ने अनुमानित मिति घोषणा गरेको छ । तर, यो अवधिमा आयोजना सक्नु त कता हो कता सरकार त्यो भन्दा अघि नै प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवबाट हटाउँदै छ ।