कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमलगायतका योजनाहरु सरकारले अघि सारेको छ ।

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र सडक करिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, भेडा/बाख्रा र गाई/भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  ।

त्यसैगरी, उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौँरी प्रवर्द्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली/बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैङ्क सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडापाडीपालन र भैँसीराँगा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशु नस्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।