रास्वपाले किन बहिष्कार गर्यो ‘सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ सम्बन्धी छलफल ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ को सैद्धान्तिक छलफल बहिष्कार गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । पाँचवटै विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि सांसदहरूले विरोधको सूचना दिएका थिए ।

तर, सबै विरोधका सूचना अस्वीकृत भए । लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक प्रस्तुत भएसँगै ती विधेयकमाथि आजैबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । तर, सहकारीसम्बन्धी विधेयकको उक्त छलफल रास्वपाले पनि बहिष्कार गरेको छ । रास्वपा सांसद सोविता गौतमका अनुसार सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयकमा बोल्नु न नबोल्नुको तुक नभएपछि सांकेतिक विरोध गरिएको हो ।

‘सबैतिर हामीले विरोधको सूचना राखेका थियौं । सहकारीजस्तो संवेदनशील विषयमा हतारहतार आफैंले डिजाइन गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । जे गरेर पनि पास नै गर्ने भएपछि बोल्नु र नबोल्नुको अर्थ भएन, हामीले सांकेतिक रुपमा विरोध गरेका हौं,’ रास्वपा सांसद गौतम भन्छिन् । एउटा व्यक्तिलाई ‘कर्नर’ गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको भएको भन्दै उनले थप भनिन्, ‘विशेषगरी रवि लामिछानेलाई कर्नर गर्नका लागि यो विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।’

बुधबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएको यो विधेयकमाथि अब सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । सांसदको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुँदै विधेयक अगाडि बढ्नेछ । आफूहरू उक्त विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने गौतमले जानकारी गराइन् ।‘हामीले जुन विषयमा विरोधको सूचना राखेका हौं, पास गर्ने भन्ने नियत राखेर ल्याएपछि त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा किन बहस गर्नु भनेरै विरोधस्वरुप सांकेतिक बहिष्कार गरेका हौं,’ गौतम भन्छिन् ।सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रेम सुवाल र मिना तामाङले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए ।