आयोजना बैंकमा ९ खर्ब २० अर्बका १ हजार ३२७ आयोजना समावेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार हालसम्म ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका १ हजार ३२७ वटा आयोजना, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन्।

आयोगले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै २०८१ साल फाल्गुणदेखि प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। २०८२ साल जेठ १३ गतेसम्ममा प्रविष्ट भएका १ हजार ३२७ आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै—११४१ वटा आयोजना तीन करोड रुपैयाँ लागतका रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना आयोजनाबैंकमा समावेश नगर्ने नीति लिएको भए पनि विगतमा प्रविष्ट भएका कम लागतका आयोजना भने यथावत् रहेका छन्।

तीन देखि पाँच करोड लागत भएका ७९ आयोजना, पाँच देखि १० करोड लागत अनुमान गरिएका ४४ आयोजना, १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत भएका २३ आयोजना र १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका ४० आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। उच्च लागत भएका ४० आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै—१९ वटा आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रविष्ट गराएको छ भने दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना रहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कुल प्रविष्ट १,३२७ आयोजना मध्ये नयाँ आयोजना ११७ (८.८१ प्रतिशत), क्रमागत आयोजना ८९ (६.७० प्रतिशत) र अध्ययन चरणमा रहेका आयोजना १,१२१ (८४.४७ प्रतिशत) रहेका छन्। मन्त्रालयगत हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालयका १,१४७ आयोजना (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ आयोजना (६.१७ प्रतिशत) र गृह मन्त्रालयका ६१ आयोजना (४.५९ प्रतिशत) रहेका छन्।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजनामध्ये १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका १,२८७ आयोजना र १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका ४० आयोजना रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रविष्ट नगरी आयोगले तय गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

आयोगका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार न्यूनतम तीन करोड लागतसम्मका आयोजना संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट भई समन्वयकारी प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तयारीमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस वर्षदेखि आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबीच आपसी सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने तथा आयोगले त्यस्ता आयोजना आयोजना बैंकबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आयोजना बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगमै रहने र आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयहरूले आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार केन्द्रीय निकायले आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूको विवरण योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

साथै, सोह्रौं आवधिक योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकलाई संस्थागत गरी आयोजना व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको आयोगले जनाएको छ।