करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, फाइदा के होलान् ?

९ पुस, काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बुधबार मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले कर सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्नु प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। वित्तीय संघीयता अघि बढे पनि प्रशासनिक संघीयता अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन नसकेको अवस्थामा यस कदमले कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार यस व्यवस्थाले करदातालाई सेवा लिन सहज बनाउने, कर भुक्तानीमा लाग्ने समय र लागत घटाउने, अनियमित व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने तथा स्थानीय सरकारको आयस्रोत करको आधारमा विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। साथै, सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत यसले योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सो अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर ‘द भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्ट्रो’लाई प्रदान गरिएको थियो भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर चित्रकुमार तामाङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणलाई नेपालको कर प्रशासन प्रणाली सुदृढीकरण र सुधारका दृष्टिले ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएको छ।

यस व्यवस्था लागू भएसँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायले अब आफ्नै गाउँ वा नगरपालिकाबाट करसम्बन्धी दर्ता, विवरण पेशलगायतका सेवा लिन सक्नेछन्।

विभागका अनुसार यसले करदाताको समय र खर्चमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। संघीय कर कानुनअनुसार कर संकलन तथा सेवा प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले राजस्वको आधार स्थानीय तहबाटै विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उल्लेखनीय छ, मन्त्रिपरिषद्को १७ कात्तिकको निर्णयअनुसार करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयबाट दिइँदै आएका सेवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।