‘सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीदेखि निजी सचिवसम्म’ को सम्पति छानबिन गर्न सरकारको कार्यदेश

काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएपछि आयोगले काम गर्न सक्ने भएको हो ।

कार्यदेशअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसैगरी सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ । यसैगरी कार्यदेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पतीको विस्तृत छानबिन गर्ने अधिकारी दिइएको छ ।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यदेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान, विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याँई र अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि स्पस्ट रुपमा दिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालकका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्पति छानविन आयोग २०८३ गठन गरि कार्यसम्पादनको शर्त तोक्ने वैशाख २ गते निर्णय गरेको थियो । छानबिन आयोगमा रहेको प्रावधान बिहीबार राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार अब आयोगले थप शक्तिशाली पदहरू र पीएको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै, भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगले तत्कालीन सरकार र वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि लिएर निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ ।यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैँक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसमेत आयोगको अध्ययनको विषय हुने छन् । आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८२र८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण सङ्कलन र जाँचबुझ हुने छ भने दोस्रो चरणमा वि.सं.२०४८ देखि २०६१ र ६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।

गहन विश्लेषण गरेर सम्पत्ति यकिन गर्ने

आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको वृद्धिसमेतको गहन विश्लेषण गरेर सम्पत्ति यकिन गर्ने छ । साथै, विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । छानबिन गोप्य रूपमा गरिने छ र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । आयोगले उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत भएका, विचौलियाको भूमिका खेलेका तथा कर, राजश्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न कार्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । यदि छानबिनका क्रममा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनासम्बन्धी उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउन भनिएको छ । साथै, भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोग खारेज वा विघटन वा कार्यावधि सम्पन्न हुँदाको परिणामः

नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ विघटन गर्न सक्नेछ । कुनै कारणले यो आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले गरेका काम कारबाहीको अभिलेख सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनु पर्ने पनि आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको कार्यदेशमा उल्लेख छ ।