कानुनी आधार तयार गरेर पीटुपी लेन्डिङ अघि बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अर्थ समितिको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले सानो समूहमा छलफल गरी आवश्यक प्रस्तावसहित विधेयकलाई अघि बढाउन सकिने बताए । उनले सरकार अहिले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम तथा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अझै थप छलफल गर्नुपर्छ । सानो समूहमा छलफल गरी आवश्यक प्रस्तावसहित अनुमोदन गराए पनि हुन्छ । हामी अहिले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौं । हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । मूलतः बजेटमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई नै हामीले लिपिबद्ध गरेका छौं ।’

मन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ८० वटा परिच्छेदअन्तर्गत ४३१ वटा कार्यान्वयनयोग्य बुँदा समेटिएको उनले बताए । तीमध्ये अधिकांश काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढ्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका करिब २७ वटा ऐन पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए । लगानीको वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन केही ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले करिब १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक समितिमा आउने बताए ।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार नयाँ कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकार अघि बढिरहेको छ । प्रस्तावित करिब २७ वटा ऐनमध्ये ८–९ वटा उद्योग मन्त्रालयसँग र ६–७ वटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, सरकारले पियर–टु–पियर ९पीटुपी० लेन्डिङको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा पियर–टु–पियर लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था समेट्न सुझाव दिइएको र उक्त विषय यही समितिमा आउने उनले बताए । पीटुपी लेन्डिङलाई चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको भए पनि अब आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । यस विषयमा थप सचेतताका साथ काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलनमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बुधबारसम्म राजस्व संकलन एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको उनले जानकारी दिए ।