पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र पक्राउपछि: ‘सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठक’ को गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले मध्यरातमा घरबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार (असोज १२ गते) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यही असोज १० गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणालाई घरमा सुतिरहेका बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने उल्लेख गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

“प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारवाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन।”

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोधसमेत गरेको छ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आम नागरिकलाई विश्वास दिलाएको छ। उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतमा बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले गरेको जनाइएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बैठकको निर्णय सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको हो।