संसदमा दर्ता भएको नयाँ भवन ऐनमा के छ ? गरिबलाई ७५ हजारसम्म अनुदानलगायत व्ययवस्था

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव संसदमा ल्याएको जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नयाँ भवन ऐन विधेयक संसदमा दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता शिर्षकको योजना फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्नु भएको छ । बालेनको आवास योजना, विपन्नलाई अनुदान, मध्यम वर्गलाई सहुलियतमा घर प्रस्ताव, बालेनको नयाँ ‘हाउसिङ’ पहल, ७५ हजारसम्म अनुदानदेखि किस्तामा स्मार्ट घरसम्मलगायत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुन् ।

पूर्वाधार  विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता गराएको छ । शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको हो ।

अब मुख्य प्रश्न—यी प्रस्ताव कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्?
त्यसको निर्णय भने विधेयकको संसदीय प्रक्रिया र स्वीकृतिपछि हुनेछ।