उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने ६९ व्यावसायिक फर्म परे कारवाहीमा

नेपालगन्ज । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६९ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर खत्रीका अनुसार उपभोक्ताको अधिकार हनन् गर्ने फर्महरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो । उहाँले इजाजत नलिएको, म्याद गुज्रेका वस्तुको बेचविखन गरेको, मूल्यसूची नराखेकोलगायत कसुरमा ती फर्मलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम तथा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगन्ज कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म २८६ वटा फर्मको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६९ फर्मलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताउनुभयो ।उहाँले कारबाही गरिएका फर्महरुबाट १० लाख ५० हजार जरिवाना असुल गरिएको पनि बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२८ वटा व्यवसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा १४० वटा फर्मलाई कारबाही गरिएको थियो। त्यसबाट ३२ लाख ९५ हजार रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन गरिएको थियो ।

उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा जागरण फैलाउँदै व्यवसायिक अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य कार्यालयले गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ  । उपभोक्ताहरूलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमले राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउनुभयो । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत रहनुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डा.विनोद कर्णले बजार अनुगमन र नियमनलाई निरन्तर जारी राख्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।