गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कम्पनी

काठमाण्डौ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जाको अब व्यवस्थापन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट पारिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनको विषय बजेटमा समेटिएको हो ।

बैंकर तथा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जामा गणना हुन आउने धितो९सम्पत्ति०हरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना हुने सरकारले घोषणा गरेको हो । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरे ।

यस्तो कम्पनीले बैंकहरुको खराब कर्जा बढाउने मुख्य कारक बनेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिदिने र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय स्वास्थ्यमा आमूल सुधार आउने अपेक्षा गरिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुको लाभांश क्षमतामा गम्भीर ढंगले हिट गरिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन थालेपछि बैंकको लाभांश क्षमता बढ्ने र यो क्षेत्र समेत पुनः सेयर बजारमा आकर्षणको केन्द्र बन्ने देखिन्छ । यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै डिजीटल बैंक स्थापनाको समेत घोषणा गरेको छ ।

हाल नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा स्वार्थ समूहहरुले विभिन्न पात्रहरुलाई अगाडि सार्दै करोडौं खर्च गर्नु पछाडिको मुख्य कारण समेत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र डिजीटल बैंकको लाइसेन्स हो । चलखेल गर्नेहरुको स्वार्थलाई पूरा हुने गरी सरकारले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र डिजीटल बैंक स्थापनाको घोषणा गरेको हो ।