यातायात व्यवसायी र सरकारबीच घनिभूत छलफल, अन्ततः सहमति

काठमाडौं ।सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका यातायात बन्द (चक्काजाम) कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमति जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी ल्याएको नयाँ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्।

सोमबार राति सम्पन्न तेस्रो चरणको वार्तामा सरकारी वार्ता टोली र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच उक्त सहमति भएको हो। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जति छिटो पत्राचार गर्छ र प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्छ, सोही अनुसार चक्काजाम कार्यक्रम पनि फिर्ता लिइनेछ।

वार्ताका क्रममा गठित कार्यदलले सहमति भएका विषयहरू समेटेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नेछ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउनेछ, र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गर्नेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले सो नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको हो।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले मंगलबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्ने र सोही दिनभित्रै यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता हुने आशा व्यक्त गरे।

वार्ता सम्पन्न भएपछि पन्थले भने, “सोमबारको मुख्य उपलब्धि भनेको, मंगलबारको पहिलो घण्टामै प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् गण्डकी प्रदेश सरकारलाई औपचारिक अनुरोध पठाउने र त्यसपछिको प्रक्रिया अनुसार चक्काजाम फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको हो।”