आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा गत आवमा नौ अर्ब ४१ करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ साउन : आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख सात हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०८०÷८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब ५८ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराज चौलागाईँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर भने ३५ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । “आन्तरिक राजस्व विभागले गत आवमा कार्यालयलाई रु आठ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयले गत आवभरिमा वार्षिक लक्ष्यको एक सय नौ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । कार्यालयले विभागबाट निर्धारित कार्यात्मक सूचकका आधारमा ‘एक प्लस’ स्तर प्राप्त गर्न सकेका छौँ ।”

विभागले आव २०८०÷८१ का लागि भने रु नौ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, सो अवधिमा कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ९३ अर्थात् रु छ अर्ब ८७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईँले कार्यालयले बक्यौता रकम असुलीमा कडाइ गरेकाले पनि लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “चैत महिनामै राजस्व नबुझाउने करदाताको बैंक खाता, घरजग्गा, आयात–निर्यात रोक्का गरियो । जसबाट राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुग्नमा धेरै मद्दत पुग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयले सघन बजार अनुगमनको दायरा विस्तार र करदाता शिक्षालगायत चेतनामूलक कार्यक्रमले पनि राजस्व बढ्न सकेको हो ।”

कार्यालयले गत आवमा अन्तःशुल्क करतर्फ रु तीन अर्ब नौ करोड ५७ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा रु चार अर्ब १३ करोड ७३ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले गत आवभरिमा आयकरतर्फ रु दुई अर्ब ८९ करोड ९९ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा रु तीन अर्ब १० करोड १५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भने रु दुई अर्ब ५८ करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा रु दुई अर्ब १२ करोड ९१ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईँले मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुनुमा यहाँका १५ वटा करदाताको कारोबारको सीमा नाघेर ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा गएकाले पनि सो लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।