आयल निगमको आर्थिक हैसियत थप मजबुत, खुद नाफा साढे १३ अर्ब रुपैयाँबढी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाउँदै आफ्नो आर्थिक हैसियत थप मजबुत बनाएको छ। निगमको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निगमले गत आवमा उल्लेखनीय व्यावसायिक सफलता हासिल गरेको हो।

डा. भट्टका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निगमले ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। साथै, सोही अवधिमा निगमले राज्यकोषमा १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान दिएको छ। उनले निगमको हालको आर्थिक सबलताको मुख्य कारण स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली र पछिल्ला वर्षहरूमा गरिएको पूर्वाधार विस्तारलाई माने।

२०७१ सालदेखि लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निगमको इतिहासमै निर्णायक सुधारको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले यही प्रणालीका कारण निगम घाटामुक्त भई आर्थिक रूपमा बलियो बनेको बताए। पूर्वाधार विकासतर्फ मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिँदै उनले यसले ढुवानी खर्च घटाई उपभोक्तालाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तो इन्धन उपलब्ध गराउन मद्दत पुगेको बताए।

त्यसैगरी, पोखरामा ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रविधि सुधारअन्तर्गत अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोमा फ्लो मिटर जडान गरी तेल चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा पारदर्शिता बढाइएको छ भने ईआरपी प्रणालीमार्फत मोबाइलबाटै इन्धन अर्डर गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

निगम अब परम्परागत इन्धन कारोबारमा मात्र सीमित नरही स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने तयारीमा रहेको डा. भट्टले बताए। उनका अनुसार यसै वर्षदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण गर्दै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याइनेछ।

पूर्वाधार विस्तारकै क्रममा सिलिगुडी–चारआली र मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सुरक्षा जोखिममा रहेका सिनामङ्गल, भैरहवा र धनगढीका डिपो स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको बताए। साथै, डिपो नपुगेको कर्णाली प्रदेशमा नयाँ डिपो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

दुर्गम क्षेत्रका ३७ स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प स्थापना गरी बोतलको महँगो इन्धन प्रयोगको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको निगमले भविष्यमा संस्थालाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने र ४५० किलो क्षमताको ठूलो ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीको सहयोगमा देशभर दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ र १ हजार ५ सय टन ग्यास वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टले कर्मचारीहरूको समर्पण र मेहनतको प्रशंसा गरे। उनका अनुसार एक कर्मचारीले औसत २० हजार सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिवद्वय डा. रामप्रसाद घिमिरे र मधुसुदन बुर्लाकोटी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा डा. भट्टले इन्डियन आयल कर्पोरेसन, पेट्रोलियम व्यवसायी, ढुवानीकर्ता तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै निगमलाई अझ प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आधुनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।