Dark Mode

      Subscribe

स्वास्थ्य बीमा र उपभोक्ता अधिकारका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव

143
SHARES
स्वास्थ्य बीमा र उपभोक्ता अधिकारका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव

काठमाण्डौ – सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका कार्ययोजनामा सेवा सुविधाका धेरै कुरा समेटिए पनि जनचासोका केही मुख्य विषय भने छुटेका छन् । उपभोक्ता अधिकार, स्वास्थ्य बीमा, वैदेशिक रोजगारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा कार्ययोजनामा प्रष्ट उल्लेख नभएको भन्दै नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नपर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपर्दा स्वास्थ्य सेवा खत्तम हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य बीमा एवं डायलाइसिस, मुटु तथा क्यान्सरलगायत कडारोगको उपचारमा सहुलियत हटाएर १० प्रतिशत निःशुल्क बेडलाई मात्रै अचुक उपाय ठानेको र यसले स्वास्थ्य सेवा झन् खत्तम हुने भएकाले पुनरावलोकन गर्न उहाँको सुझाव छ । सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य उपचारको दायरामा राख्न बीमा कार्यक्रम ल्याए पनि बीमा गरेका धेरै नागरिकले भनेअनुसार उपचार पाउन सकेका छैनन् । कतिपय ठूला अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाबाट सरल र पूर्ण रुपमा उपचारसेवा तथा औषधि पाउन नसकेको बिरामीको गुनासो छ । १० वर्षअघि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले चलाउन नसक्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम थपिंदै गएको छ ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई १४ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी रकम बढ्दै गएका कारण यथास्थितिमा बीमा चलाउन नसकिने बोर्डले भन्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधान गर्दै उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सुझाव छ ।

यस्तै महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय र भरपर्दो आपूर्ति लगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा पनि कार्ययोजना मौन छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति र उपभोक्ता सम्बन्धी छुट्टै विभाग बनाउनेबाहेक उपभोक्तासँग जोडिएका अरु मुख्य विषयलाई कार्ययोजनाले खासै समेट्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उज्यालोसँगको कुराकानीमा उहाँले भरपर्दो आपूर्ति श्रृङ्खलाको लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन, मिसावट तथा सिन्डिकेट हटाउन, नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न र उपभोक्ताले सस्तो, सहज र गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु पाउने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।



nationalnews7 nationalnews7   
  • March 30, 2026
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP