‘५०० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य’

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरेर सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनाराबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। तत्काल राहतस्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा तीन महिनासम्म घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले भूमिहीन भएको पुष्टि भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री रावलका अनुसार हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी तथा ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन्।