इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार

काठमाडाैँ,। गृहमन्त्री रमेश लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागकिरता दिने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा बिहीबार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ताहरूसँग छलफल भएको हो ।

सो बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला सदरमुकाम टाढा हुने र आवतजावतमा झमेला र खर्चिलो हुने भएकाले झनै जटिलता हुने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नजिकको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता प्राप्त हुन सकोस् भनेर इलाका प्रशासन कार्यलयबाटै पनि नागरिकताको व्यवस्थापन गर्नेकुरा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसको लागि शाखा अधिकृत सबै इलाका प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख नहुनु समस्या रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्दा समस्या नहोस् र सहजता प्रदान होस् भन्ने ध्येयले सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति सुरु गरिएको बताउनुभयो । मेसिन उपलब्ध हुन नसकेको केही जिल्ला प्रशासनमा पहिला पुग्नेको लिखित नाम टिपेरै भए पनि टोकन पद्धति दिने प्रचलन शुरु भएको र यसले केही सहजता ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।  गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण भइरहेको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली गर्नुपर्छ भनेको छु । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति सुरु गरिएको छ ।”

उहाँले जुन ठाउँमा अहिले मेसिन पुर्‍याउन सकिएको छैन, हातैले लेखेर भएपनि सेवा सुरु गरेकाे जानकारी दिनुभयाे । “जो मानिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिला पुग्छ, उहाँले नागरिकता, पासपोर्ट, पञ्जीकरणको कुरा होस्, जे पनि अन्य काम छ, टोकन लिने र टोकनको लाइनमा बसेर टोकनअनुसार काम गर्ने । टोकन लिइसकेपछि प्रारम्भमै परामर्श डेस्क टाइपको राखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयाे ।गृहमन्त्री लेखकले बाबुले सहजता प्रदान नगरेसम्म सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्ने स्थितिले धेरै जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।