‘विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने’

काठमाडौँ । विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन तथा लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैङ्कको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने छैन।

राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधनसँगै कालोसूचीमा परेका कम्पनीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने बाटो खुलेको छ। साथै, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांश, सेयर बिक्रीको रकम, रोयल्टी तथा लिज वा भाडाबापतको आम्दानी वाणिज्य बैङ्कमार्फत सहज रूपमा विदेश लैजान पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैङ्कले सोमबार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित प्रावधानअनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी वा उद्योगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, कम्पनी वा उद्योग दर्ता तथा पूर्वसञ्चालन खर्चका लागि विदेशी लगानीकर्ताले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रा सजिलै नेपाल भित्र्याउन सक्नेछन्।

यस्ता शीर्षकमा आएको रकम लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित भएमा कम्पनी वा उद्योगको चुक्ता पुँजीको अधिकतम तीन प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशी लगानी स्वीकृत नभएमा वा गणनाभन्दा बढी रकम आएको अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता पठाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

भित्रिएको विदेशी मुद्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता वा उनका आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछन्। यद्यपि, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट अनुमति पाएपछि मात्र विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुअघि सम्बन्धित निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनअनुसार छुट पाएका उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही सोही क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता सूचना प्रविधि उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ। विदेशमा लगानीका लागि पाउने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा पछिल्ला तीन आवको औसत विदेशी मुद्रा आर्जनको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबर (जुन कम हुन्छ) तोकिएको छ। यद्यपि, अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको लगानीमा भने यो सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।