‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गरे।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन प्रहरीका केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय प्रमुखहरूलाई मातहतका कर्मचारीहरूको नियमित निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। साथै, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए।

उनले भने, “सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले प्रहरी संगठनभित्र प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।”

गृहमन्त्री गुरुङले कार्यान्वयन र अनुगमन (Implementation and Follow-up) आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि कुल ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी पनि दिए। “कार्यान्वयन र अनुगमन मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। यस विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता गरिने छैन,” उनले सदनमा बताए।