पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले किन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नदिने गरे निर्णय ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशबीच चलेको लामो छलफल र बहसपछि उनीहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नदिने निर्क्योल गरेका छन् । आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै गत जेठ १७ गते र त्यसपछि पनि पूर्वन्यायाधीशबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत छलफलमा जुटेका थिए ।

जेठ १७ गतेको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी ७० भन्दा बढी सहभागी रहेको जानकारी पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिवसमेत रहेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुन प्रतिकुल देखिएको निष्कर्षसहित नबुझाउने निर्णय भएको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि अन्यौल र दुविधाको अन्त्य गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा राय बुझिएको थियो । “हामीबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भयो । संविधानको धारा १०१, १४२ को उपधारा १ (ग), १४९ को उपधारा ६ (ग), धारा २३९ को उपधारा १ र २ र धारा २८ को आधारमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ,” पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए ।

सुवेदीका अनुसार अब आयोगलाई सम्पत्ति विवरण दिइने छैन । सुवेदीले विवरण नबुझाउनका लागि आधार देखाएको संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगमा छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था छ । धारा १४२ को १ (ग) मा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बद्नियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि धारा १४९ को उपधारा ६ (ग) मा सोही खालको प्रावधान छ । यस्तै, धारा २३९ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।तर, “यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन,” भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्‌बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हक रहेको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।”

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्राध्यापक ओझाले पनि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए । “प्रायः सबैको सम्पत्ति नबुझाउन बाध्यकारी होइन भन्ने हिसाबले कुरा आयो,” पूर्वन्यायाधीश ओझाले भने । पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद्‌मा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा आयोगलाई बुझाइरहनु नपर्ने भनेर छलफल र भेलामा राय दिएका थिए । “सम्पत्ति विवरण पहिल्यै न्यायपरिषद्‌मा पनि बुझाइसकिएको छ । आयोगले चाहेमा परिषद्‌बाटै झिकाएर पनि हेर्नसक्छ भन्ने कुरा पनि न्यायाधीशबीचमा आएको छ,” ओझाले भने ।

पूर्वन्यायाधीशले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा नबुझाउने बिषयमा स्वेच्छिक निर्णय पनि लिन सक्नेछन् । यता, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझीलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने टुंगोमा पुगेको जनाइएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई समेत छानबिनको दायरामा पार्दै सम्पत्ति विवरण भर्न भनेको थियो ।

पूर्वराजा, तिनका परिवार, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई भने सम्पत्ति छानबिनको दायराबाहिर राखिएको छ । आयोगले गत वैशाख ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै न्यायाधीशसहितका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । आयोगले आफू र परिवारका सदस्यहरूलाई एक महिनाको समय तोकेर नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । source: baahrakhari.com