३५ दिने अल्टिमेटममा पनि फिर्ता गरेनन् त्रिविको जग्गा, अटेरीलाई शीघ्र हटाउने तयारी

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गर्न दिएको समयसीमा सकिँदासमेत अटेर गरी बसेका संघसंस्था तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका पक्षलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरेको छ।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले गत वैशाख ४ गते अतिक्रमण गरी प्रयोगमा ल्याइएका जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि १७ वटा संघसंस्था तथा संगठनलाई छुट्टै पत्राचार गरेर पनि जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर तोकिएको अवधि समाप्त हुँदासमेत अधिकांशले जग्गा खाली नगरेपछि त्रिवि कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यका अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई सामान व्यवस्थापनका लागि थप केही समय दिइनेछ। त्यस अवधिमा पनि जग्गा खाली नगरे बल प्रयोग गरेर हटाइने निर्णय गरिएको उनले बताए।

यस विषयमा बुधबार त्रिविका पदाधिकारीहरूले शिक्षामन्त्री तथा त्रिविका सहकुलपति रघुजी पन्तलाई समेत जानकारी गराएका छन्। उपकुलपति बज्राचार्यका अनुसार सहकुलपतिले पनि त्रिविको कदममा सहमति जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

त्रिविको जग्गामा रहेका केही सरकारी निकाय भने यथावत् रहने जनाइएको छ। विशेष आवश्यकता र संस्थागत प्रयोजनका आधारमा नेपाल प्रहरीलगायतका सरकारी कार्यालयलाई हटाइने छैन। तर व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति वा संस्थालाई भने हटाइने त्रिविले स्पष्ट पारेको छ।

जग्गा खाली गर्न पत्र प्राप्त गरेका १७ वटा निकायसँग त्रिविले निरन्तर छलफलसमेत गरिरहेको छ। यसैक्रममा बुधबार ल्याबरोटरी विद्यालयसँग भएको छलफलमा विद्यालयले जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्न प्रस्ताव राखे पनि त्रिविले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाएको छ।

यता, त्रिवि क्रिकेट मैदानको विषयमा भने केही लचिलो हुने देखिएको छ। सरकारले मैदानसम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरिरहेको र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले सीमित अवधिका लागि समय लिएर खेल सञ्चालन गर्न दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यसअघि त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघलाई पनि मैदान खाली गर्न पत्र पठाएको थियो।

त्रिविले दिएको ३५ दिने अल्टिमेटमपछि नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ तथा त्रिवि कर्मचारी संघले भने आफूहरू प्रयोग गरिरहेको जग्गा फिर्ता गर्ने जानकारी गराइसकेका छन्। साथै, भाडामा बसेका केही पक्षले थप समय मागेकाले उनीहरूलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको त्रिविले जनाएको छ।