सर्वोच्चको आदेश: नदी–कोरिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक साताभित्र ९ बुँदे विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीसहित मुख्य तथा सहायक नदीको सीमा, कोरिडोर, तटबन्ध र नदी किनारको बस्ती विकाससम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारसँग विस्तृत लिखित विवरण माग गरेको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्चसमेत विपक्षी रहेको उक्त मुद्दामा अदालतले नदी किनारको सीमा निर्धारण, सडक कोरिडोर निर्माण र अघिल्लो आदेशको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट तथ्य नखुलेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई एक साताभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले सबैभन्दा पहिले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदीको दायाँ–बायाँ छाड्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ मंसिर ०१ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, उपत्यकाका नदीको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने २०२१–०२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट पेश गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउन तथा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र अन्य सहायक नदीको दायाँ–बायाँ बनाइएका सडक (कोरिडोर) को सीमा के आधारमा निर्धारण गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण माग गरिएको छ । कुन सडकमा नदीबाट कति दूरी कायम गरिएको हो भन्ने नापसहितको विवरण र नक्सा सडक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।

अदालतले उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा बनाइएका तटबन्ध वा टेवा पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई कति छोडी, कति दूरीमा निर्माण गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ मागेको छ । यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए त्यसको यकिन विवरण सम्बन्धित निकायमार्फत अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीको नदी किनारको सीमाङ्कन कायम गर्ने सम्बन्धमा भएका मापदण्ड, निर्णय र हालसम्मको कार्यप्रगतिबारे बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट अद्यावधिक जानकारी मगाउन आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७६ साउन २० मा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीमा सरकारले निर्धारण गरेको सीमा बाहेक दायाँ–बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न दिएको आदेशको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रूपमा बस्ती विकास र निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थप विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि मुद्दा हेर्दाहेर्दै विभिन्न मितिमा भएका आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल समेत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउन आदेश दिइएको छ ।मुद्दाको प्रकृति र सार्वजनिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले सबै काम एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी आगामी माघ ४ मा मुद्दा पेशी चढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।